Dec 232015
 

The article was published on the Nagarik daily (23 Dec, 2015)

कोपनहेगन सम्मेलनपश्चात धर्मराएको संयुक्त राष्ट्र संघीय वार्ता प्रक्रियामा छ वर्षपश्चात नयाँ आयाम देखापरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत भइरहेका छलफलबाट पृथ्वीमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि र त्यसका असर समाधान गर्ने उपाय जटिल बन्दै गइरहेको अवस्थामा पेरिस सम्मेलनले सकारात्मक आशा जगाएको छ । यसमा आयोजक राष्ट्र फ्रान्सले अपनाएको पारदर्शी नीति र कूटनीतिक परिपक्वतालाई सराहना गर्नैपर्छ । यसो भनिरहँदा यो सहमति आफँैमा पूर्ण भने छैन । यसमा व्याख्या गरिएका अवधारणा र नियमित गर्नुपर्ने केही प्रावधानको कार्यान्वयनले नै यो सहमतिको प्रभावकारिता या सफलता मापन गर्नेछन् । त्यसैले पेरिस कति सफल रह्यो भन्ने विषय भविष्यमा विश्लेषण गर्दै जानुपर्छ ।

तापक्रम वृद्धिमा नियन्त्रण

औद्योगिकीकरणपश्चात वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासको अधिक उत्सर्जन भएकाले हालसम्म पृथ्वीको औसत तापक्रम लगभग ०.८५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइसकेको छ । बढ्दो तापक्रमलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्न यसअघि सहमति भएको भए तापनि यस पटक सो सहमतिबाट अघि बढ्दै तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्रीभन्दा निकै कम गरी १.५ डिग्री सेल्सियससम्ममा सीमित गर्न राष्ट्र सहमत भएका छन् । यसका लागि विकसित राष्ट्रहरुको अग्रसरतामा बाँकी सम्पूर्ण राष्ट्रले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने योजना नियमितरूपमा बुझाउँदै जानुपर्नेछ । यसरी बुझाइएको योजनाहरुको प्रभावकारिताका साथै विकासोन्मुख देशहरुले प्राप्त गर्ने सहयोगको अवस्थाबारे प्रत्येक पाँच वर्षमा समीक्षा गरी थप अग्रसरता लिन सूचित गरिने विषय पेरिस सहमतिका प्रावधानमा उल्लेख छ ।

को बढी जिम्मेवार ?

नयाँ सहमतिमा जानका लागि पेरिस सम्मेलनले झेल्नुपरेको अर्को जटिल विषय भनेको विकसित र रत गतिमा विकास भइरहेका विकासोन्मुख देशमध्ये कसले कति जिम्मेवारी लिने भन्ने थियो । हाल भारत र चीन सबैभन्दा अधिक हरित गृह उत्सर्जन गर्ने देशहरुको सूचीमा अग्रस्थानमा पर्छन् । वर्तमान अवस्थामा विकसित देशहरुले भन्दा विकासोन्मुख देशहरुले गर्ने कुल हरित गृह ग्यास उत्सर्जन धेरै छ । तर पनि विगतमा भएको उत्सर्जनको विश्लेषण गर्ने हो भने अझै पनि विकसित देशहरु धेरै जिम्मेवार रहेको अवस्था छ । Continue reading »

Dec 252014
 
The article was published on the Nagarik daily (25 Dec, 2014) 

विकासको होडमा खनिज इन्धनको बढ्दो प्रयोग र वातावरणमा ह्रास पुर्‍याउने अन्य गतिविधिका कारण हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन हुनपुगेको छ। यसबाट पृथ्वीको औसत तापक्रममा बृद्धि भइरहेको वैज्ञानिक तथ्य धेरैअघि नै सार्वजनिक भइसकेको हो। हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी ल्याउन र खाद्यसुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै आर्थिक विकासलाई दिगो बनाइराख्ने उद्देश्यले सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धीमा हस्ताक्षर गरियो। महासन्धीमा उल्लेख भएअनुसार हरितगृह ग्यासको उत्पादन कटौती गर्ने र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी प्रमुखरूपमा विकसित राष्ट्रहरूको हुने व्यवस्था छ।

Screen Shot 2014-12-25 at 12.12.04 PM
सन् १९९२ को खाका महासन्धी आफैमा बाध्यकारी नहुने भएकाले यसैमा उल्लेख भएअनुसार, पछि हुने पक्ष राष्ट्रको सम्मेलनले आवश्यक बाध्यात्मक सम्झौता, आर्थिक र प्राविधिक सहयोग जुटाउन संयन्त्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोहीअनुरूप सन् १९९७ मा विकसित राष्ट्रलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न बाध्य पार्ने क्योटो प्रोटोकल र सन् २०१० को क्यान्कुन सम्मेलनबाट आर्थिक र प्राविधिक संयन्त्र स्थापना गरियो।


क्मजोर कार्यान्वयन
आवश्यक व्यवस्था हुदाँहुदै पनि सम्मेलनले आशातीत सफलता प्राप्त गर्ननसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छर्लंग छ। क्योटो प्रोटोकलमा पहिले अमेरिकाले सहमति जनाए पनि उसको संसद्ले यस बाध्यात्मक सन्धीलाई अनुमोदन गरेन। त्यसताकाको प्रमुख हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र अमेरिकाले अनुमोदन नगरेसँगै यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न सुरु भइसकेको थियो। फलस्वरुप, सन् २०१२ मा क्यानडाले यस प्रोटोकलबाट हात झिक्नुका साथै, अस्टे्रलिया, जापान र रसियाले थप प्रतिबद्धता गर्नबाट पछि हटे। यसपछि प्रोटोकलको प्रभावकारिता अत्यन्त कम हुनगयो।

सन् २०१० मा स्थापना भएका आर्थिक र प्रविधि संयन्त्रहरू हालसम्म पनि व्यवस्थापकीय कार्यमा अल्झिनाले सोचेअनुरूप सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्। यस वर्षमात्र हरित जलवायु कोषमा झण्डै १० बिलियन अमेरिकी डलर Continue reading »

Jul 292014
 

The article was published on the Nagarik daily (29 July, 2014)

हरेक वर्षझैं, यस आर्थिक वर्षको बजेट पनि संसदमा प्रस्तुत भयो। बजेट प्रस्तुतिसँगै यसका सवल तथा कमजोर पक्षबारे ससंदभित्र र बाहिर अनेकन छलफल तथा टीकाटिप्पणी भए। नवीकरणीय ऊर्जाका केही पक्षमा बाहेक वातावरणीय व्यवस्थापनका अन्य महत्वपूर्ण पक्षले बजेटमा साथै अधिकांश छलफलमा यथोचित स्थान पाएनन्।

विकास निर्माणका योजना तर्जुमा गर्दा होस् वा कार्यान्वयन गर्दा, वातावरणीय पक्षहरु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। वातावरणीय पक्षहरुलाई ख्याल नगरी बनाइने योजना दूरगामी हँुदैनन् र यसले दिगो विकासको लक्ष्यसमेत अवलम्बन गर्न सक्तैन। विकास निर्माणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वातावरणीय पक्षहरुबारे छलफल गर्नु भनेको विकास विरोधी नभई ती कार्यक्रमलाई दिगो र जनमुखी बनाउने प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

वातावरणीय विनासले आर्थिक क्षेत्रलाई के कति हदसम्म असर गर्न सक्छ भनेर अनेकौं अध्ययनमा प्रकाश पारेको छ। सन् २००९ मा नेपाल स्वास्थ्य अध्ययन परिषद्ले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा वातावरणीय प्रदूषणका कारण वार्षिक १९२६ बालबालिकाको अकालमै मृत्यु हुने गरेको छ। त्यस्तै, विश्व बैङ्कमार्फत सन् २०१२ मा भएकोे अर्को अध्ययनअनुसार, काठमाडांै र ललितपुरमा वायु प्रदूषणको स्तर राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मात्रै हुने हो भने पनि मात्र वार्षिक लगभग ३३ अरब रुपियाँसम्म बचत गर्न सकिन्छ। साथै, स्वच्छ ऊर्जा नेपालले केही समयअघि गरेको अध्ययन अनुसार काठमाडांैमा मात्र हावामा भएका धुलोका कणहरुको मात्रा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुने हो भने १ लाख ५० हजार जति बालबालिका र वृद्धलाई लाग्ने श्वास/प्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट बचाउन सकिन्छ।

प्रस्तुत बजेटमा मानव स्वास्थ्य साथै सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रलाई समेत गम्भीर असर पुर्‍याउने वातावरण विनासका अधिकांश विषयबारे यथोचित सम्बोधन नगरिएको पाइयो। वायु प्रदूषण, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुमा बजेट मौन छ। लाग्छ, हाम्रा लागि यी समस्या नै होइनन्। आंशिकरूपमा बजेटले नविीकरणीय ऊर्जा, वन विनास र अन्य केही विषयबारे समेट्न खोजेको देखिन्छ। साथै, बजेटले तीन वर्षभित्रमा प्रत्येक घरलाई धुवाँमुक्त उज्यालो घर बनाउने संकल्प लिएको छ। यो कार्यक्रम स्वागतयोग्य भए पनि चुनौतीपूर्ण छ। यसै कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख २५ हजार सौर्य विद्युत् प्रणाली, ८ लाख सुधारिएको चुलो, १ हजार सौर्य कुकर, २०० सौर्य सिँचाइ पम्प र ५० हजार घरायसी वायोग्याँस प्लान्ट प्रबर्द्धन गर्ने भनिएको छ। कार्यान्वयन पक्ष हेर्ने हो भने प्रश्न उठ्छ, के नेपालका सबै घरलाई धुवाँमुक्त र उज्यालो बनाउन उल्लिखित योजना पर्याप्त छन् त?

काठमाडौं जस्ता सहरलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर छुट्टै मन्त्रालयसमेत स्थापना भयो, अनेकौं अध्ययन भए र प्रतिवेदनसमेत तयार पारिए। काठमाडांैकै लागि भनेर काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणसमेत स्थापना गरियो। तर समस्या भने जहाँको त्यहीँ छ। यसका लागि महानगरपालिकाको मात्र उदाहरण लिने हो भने पनि समस्या छर्लङ्ग हुन्छ। यहाँको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा मात्र वार्षिक लगभग ४ करोड भन्दा बढी खर्च हुन्छ। Continue reading »

Jan 222014
 

The article was published on the Nagarik News (22 Jan, 2014)

विश्व वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका लागि भएका पहलमध्ये मुख्यतः सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनिरियोमा भएको पृथ्वी सम्मेलनबाट पारित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिको मुख्य उद्देश्य विश्व उष्णीकरणमा प्रमुख भूमिका रहेको मानव सृजित हरित गृह ग्यास (अर्थात् समग्रमा कार्बन) उत्सर्जनमा कटौती गर्नु थियो।

महासन्धिमा उल्लेख भएअनुसार हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने प्रमुख जिम्मेवारी विकसित राष्ट्रहरुको हुनेछ भने विकासोन्मुख राष्ट्रहरुका हकमा भने अर्थ र प्रविधि सहयोग प्राप्त गरेको खण्डमा मात्र यस्ता उत्सर्जन घटाउने क्रियाकलापमा संलग्न हुनेछन् भनिएको छ। महासन्धिमा सिद्धान्ततः कार्वन उत्सर्जन घटाउने भनिए तापनि कसले र कति मात्रामा घटाउने भन्नेबारे पछि हुने सहमतिहरुमा उल्लेख हुने भनिएको थियो। फलस्वरूप सन् १९९७ मा जापानको क्योटो सहरमा भएको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको तेस्रो सम्मेलनमा क्योटो प्रोटोकल पारित भयो। यो अनुमोदन गरेका विकसित राष्ट्रले पहिलो प्रतिबद्धता अवधि अनुरूप सन् २००८ देखि २०१२ सम्ममा सन् १९९० मा उनीहरुले गरेकोे उत्सर्जनभन्दा औसत५ प्रतिशतले कमी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। गत वर्ष कतारको दोहामा भएको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको अठारौं सम्मेलनले यो प्रोटोकोलका प्रावधानलाई अर्को आठ वर्षका लागि थप गर्दै दोस्रो प्रतिबद्धता अवधिमा सन् २०१३ देखि २०२० सम्म ती राष्ट्रले औसत् १८ प्रतिशतले कार्वन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने निर्णय गर्‍यो।

क्योटो प्रोटोकलका प्रावधान केही ठीक रहे तापनि यसले अधिकतम् कार्वन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुलाई समेट्न नसक्नु, समग्रमा कार्वन उत्सर्जन घटाउन खासै योगदान नहुनु र उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता गरेका राष्ट्रले प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाध्यकारी प्रावधान नहुनु यसका कमजोरी रहे। फलस्वरूप दोस्रो प्रतिबद्धता अवधिमा उत्सर्जन अलि बढी प्रतिशतले घटाउने भनिए तापनि त्यसको खासै अर्थ रहेन। तत्कालीन अवस्थामा अधिकतम् उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र जस्तै– अमेरिकाले क्योटो प्रोटोकल कहिल्यै अनुमोदन गरेन भने हाल अधिकतम् उत्सर्जन गर्ने चीन र भारत जस्ता द्रुत गतिमा विकास भइरहेका राष्ट्र यो प्रोटोकलको दायरामा पर्दैनन्। यो प्रोटोकलको यस्तो असफलतासँगं गत वर्ष जापान, रुस र क्यानडाले समेत यसबाट हात झिकेका छन्। यी क्रियाकलापको प्रत्यक्ष असर कार्वनको बजारमा देखियो जुन लगभग तहसनहस स्थितिमा छ।

क्योटो प्रोटोकलका यिनै कमजोरी सम्ााधान गर्दै महासन्धिको उद्देश्य पूर्णरूपमा पालना गर्ने हेतुले सन् २०११ म्ाा दक्षिण अफ्रिकाको डर्वान सहरमा भएको सम्मेलनबाट नयाँ सहमतिका लागि नयाँ थालनी गरियो। जसअनुरूप सन् २०१५ मा हुने महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २१ औं सम्मेलनले नयाँ सहमति गरी त्यसको कार्यान्वयन सन् २०२० बाट लागु हुने निर्णय गरियो। नयाँ हुने भनिएको सहमति सम्पूर्ण राष्ट्रलाई मान्य हुनेछ भनिए तापनि Continue reading »

Jul 072011
 

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरुको कुरा गर्दा सन् २००९ को अन्त्य तिर डेन्मार्ककोे कोपेनहेगनमा भएको जलवायु महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको १५ औ सम्मेलनको बिशेष चर्चा भएकोे पाइन्छ । सो सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्र सघीय सम्मेलन मध्यमा, १२० भन्दा बढी संख्यामा राष्ट्र प्रमुुखहरुको उपस्थिति र बृहत जनसहभागिताको रेकर्ड नै बनाउन पुग्यो । यस सम्मेलनसम्म आईपुग्दा अन्तराष्ट्रिय जगतका साथसाथै राष्ट्रिय स्तरमा पनि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषयले चर्चाको शिखर चुम्न सफल भइसकेकोे थियो । कोपेनहोगन सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा सगरमाथा आधार शिविरमा भएको मन्त्री परिषदको बैठकले त्यस बेला देखि आज सम्म पनि यहाँका छापाहरुमा सकरात्मक साथै खर्च व्यवस्थापन बारे आलोचनात्मक किसिमका चर्चाहरु पाईरहेका छन् ।

उता कोपेनहेगन सम्मेलनले आशातित सफलता प्राप्त गर्न नसके पछि यो समस्याको समधान खोज्ने बारे संयुक्त राष्ट्र संघिय प्रकृया माथि नै विश्वासको बादल छाउन थाल्यो । तर सन् २०१० मा मेक्सिकोको क्यान्कुनमा भएको पक्ष राष्ट्रहरुको १६ औ सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको यो अनन्त यात्रामा विश्वासको वातावरण बनाउन सफल भयो । तथापि यो सम्मेलनको निष्कर्ष स्वरुप प्राप्त “क्यान्कुन सहमति” आफैमा एउटा अपुर्ण दस्तावेज थियो । जसका कारण, क्यान्कुन पछिका छलफल र बैठकहरु अझ बढी महत्वपूर्ण हुन पुगेका छन् ।

तर बिडम्वना, सन् २०११ को अप्रिलमा थाईल्याण्डको राजधानी बैंककमा भएको बैठकमा अधिकांस समय तदर्थ कार्य समुहहरुका आगामी छलफलहरुका लागि एजेण्डा तय गर्नमा नै बित्यो । त्यसैले बैंकक सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा नै ‘एजेण्डा’का लागि छलफल हुन गयो । त्यस पछि भर्खरै, संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन हेर्ने मुख्य कार्यलय रहेको जर्मनीको बोनमा सम्पन्न भएको अर्को बैठकलाई पनि बंैककको भूतले छाडेन । बोन बैठकको पहिलो साता पनि साहायक अङ्गहरुको एजेण्डाको छलफलमा नै बित्यो । तर यस बैठकर्ले एजेण्डाको भूतलाई भगाउने दरिलो निर्णय लिएको छ, अब आउने बैठकमा औपचारिक उद्घाटन समारोह र एजेण्डाको कुरा नगरी सिधै छलफलमा जाने खालको सहमति भएको छ, जुन निकै नै सकरात्मक पहल हो । यसका साथै बोनमा भएको बैठकको अन्त्य सम्म आईपुग्दा डिसेम्बरमा हुने १६ औ सम्मेलन अघिको अर्को बैठक कहाँ हुने भन्ने निर्णय हुन सकेको थिएन । तर बैठकको समापनका दैरानमा आगामी बैठक सेप्टेम्बरको अन्तिम साता हुने भन्ने सम्म जानकारी दिईएको थियो , पछि पानामाको पानामा शहरमा हुने जानकारी प्राप्त भएको छ ।

क्यान्कुन पछिको बाटो सहज तवरले अघि नबढ्नुको कारण क्यान्कुन सहमतिमा अस्पष्ट केहि मुद्घाहरु र यस सहमतिले समेट्न नसकेका विषयहरु पनि हुन् । ल्याटिन अमेरिकी राज्य बोलिभियाले यो सहमतिलाई कहिल्यै स्वीकार गरेन, उसका अनुसार यस सहमतिले पहिले नै निर्णय भएको विकसित राष्ट्रहरुको दायित्वलाई बेवास्ता गरेको र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई Continue reading »

Feb 152011
 

Picture source: Clean Energy Nepal/Oxfam GB Nepalनेपालमा जलवायु परिवर्तनको मुद्धालाई जनमानसमा स्थापित गर्न र जनचेतना जगाउन मुख्य दुई  घटनाहरुको महत्वपूर्ण योगदान भएको पाईन्छ । ति हुनः केहि समय अघि सगरमाथाको आधार सिविरमा गरिएको मन्त्री परिषदको बैठक र हाल चर्चामा रहेको जलवायु परिवर्तनका लिन लागिएको भनिएको ऋण । सुरुवातका दिनमा गैर सरकारी संस्थाहरुका तर्पm वाट भएका पहलहरुको खोजी गर्दा, लगभग एक दशक अघि केही सघं सस्थाहरुले तात्कालीन वातावरण तथा जनसख्ंया मन्त्रालय सगं जलवायुमा सम्बन्धी क्योटो अभिसन्धी नेपाल सरकारका तर्पm वाट अनुमोदन गर्न औपचारीक अनुरोध गरेको पाईछ । पछि यहि संघ सस्थाहरुको सहकार्य “जलवायु परिवर्तन संजाल नेपाल” का रुपमा स्थापित भई आप्mना कार्यहरु अगाडी बढाउदै गएको देखिन्छ । त्यस वेला किन लागिपरेका थिए ति सस्ंथाहरु नेपाललाई क्योटो अभिसन्धी अनुमोदन गराउन भन्ने प्रश्नमा संजालका संस्थापकहरुले भन्ने गरेका छन, नेपालले जलवायु परिवर्तन हुनुमा त्यती योगदान नगरे पनि, नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन चुनौतिका साथै अवसर पनि हो । यसलाई कसरी बुद्धिमतापूर्ण र हाम्रो हितमा प्रयोग गर्ने भन्ने हाम्रो बौधिक्तामा भर पर्छ । 

यता सरकारको करा गर्दा, वि.सं. २०४९ जेष्ठ ३० (सन् १९९२ जुन १२) को पृथ्वी सम्मेलनमा हस्ताक्षरका लागि खुला गरेको संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धिमा, त्यसै दिन सहमती जनाएको नेपालले लगभग दुई वर्ष पछि वि.सं. २०५१ बैशाख १९ (सन् १९९४, २ मे मा अनुमोदन ग¥यो । त्यस पछि पहिलो पटक वि.सं. २०५३ साल (सन् १९९६) मा स्वीजलल्याण्डको जेनेभामा भएको पक्ष राष्ट्रहरुको दोस्रो सम्मेलनमा, नेपालका तर्फबाट चार सदस्य प्रतिनिधी मण्डल, जसमा दुई प्राविधिक र दुई परराष्ट्र मामिलामा जानकारको समूहले सहभागीता जनाएको पाईन्छ । त्यस वेलाको नेपालको सहभागिता हेर्दा नेपालले जलवायु परिवर्तनको अन्तर्राष्ट्रिय छलफललाई प्रष्ट प्राविधिक विषयका साथै कुट्नैतिक महत्वले समेत हेरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यी पहिलेका दुई फरक प्रसङ्गलाई नजिक वाट निहाल्दा, पहिले बुझिएको यर्थात अर्थात जुन सोचले त्यस वेलाका जानकार वर्गहरुले यस विषयलाई स्थापित गर्न खोजेका थिए र अहिले आएर बिषयले जुन धरातल लियो, यी दूई बीच ठुलै अन्तर रहेको पाईनछ । फेरी एक Continue reading »

 Posted by on February 15, 2011 at 10:14 am
Jan 052011
 
(L) Forest minister, Deepak Bohara, (C) Env Minister, Thakur P Sharma, (R) Member of NPC, Dinesh Devkota at COP16 of UNFCCC, Cancun Dec, 2010

Published on: Jalbayu Sarokar, CCNN newsletter January, 2011

वि.सं. २०४९ जेष्ठ ३० (सन् १९९२ जुन १२) को पृथ्वी सम्मेलनमा हस्ताक्षरका लागि खुला गरेको संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धिमा, त्यसै दिन सहमती जनाएको नेपालले लगभग दुई वर्ष पछि वि.सं. २०५१ बैशाख १९ (सन् १९९४, २ मे मा अनुमोदन ग¥यो । त्यस पछि पहिलो पटक वि.सं. २०५३ साल (सन् १९९६) मा स्वीजलल्याण्डको जेनेभामा भएको पक्ष राष्ट्रहरुको दोस्रो सम्मेलनमा, नेपालका तर्फबाट चार सदस्य प्रतिनिधी मण्डल, जसमा दुई प्राविधिक र दुई परराष्ट्र मामिलामा जानकारको समूहले सहभागीता जनाएको पाईन्छ । त्यस वेलाको नेपालको सहभागिता हेर्दा नेपालले जलवायु परिवर्तनको अन्तर्राष्ट्रिय छलफललाई प्रष्ट प्राविधिक विषयका साथै कुट्नैतिक महत्वले समेत हेरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस पछिका सम्मेलनहरुमा पातलिदै गएको नेपालको सहभागिता कहिले काँहि औपचारिकतामा मात्र सिमित भयो । सन् २००६ मा नाईरोवीमा भएको १२ औं सम्मेलनसम्म आईपुग्दा नेपाली प्रतिनिधी टोली सधै ४–५ जनामा सिमित थियो, त्यस पछि जुन तवरले अन्तर्राष्ट्रिय बृत्तमा जलवायु परिवर्तनको विषयले आधिपत्य छायो, नेपालमा पनि सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रमा यसको असरहरु देखिन थाले । फलस्वरुप सन् २००७ को अन्त्य तिर ईन्डोनेसियाको वालीमा भएको १३ औं सम्मेलनमा दशजना जतिको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले सहभागीता जनाए साथै त्यस पश्चात् नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विज्ञ समूह  LEG  र Continue reading »

Dec 202010
 

Published on: Jalbayu Sarokar, CCNN newsletter January, 2011

क्यानकुन सम्मेलनको कुरा गर्दा सम्मेलनकी प्रमुखको ब्यक्तित्वको चर्चा नगरी जो कोही पनि रहन सक्दैन । कोपनहेगन सम्मेलनमा अन्तिम समयमा आएर सम्मेलनको प्रमुख परिवर्तन गरिएर डेनमार्क विवादमा आए देखि नै, धेरैले मेक्सीकोले यो विषयलाई कसरी अघि बढाउला भनेर चासो लिएका थिए । सम्मेलनको पहिलो दिन डेनमार्कले अध्यक्षता हस्तान्तरण गरे पछि, यस वर्षका लागि मेक्सीकोको विदेश मामीलाकी सचिव पेट्रीसिया स्पीनोसाले जिम्मेवारी सम्हालिन । सुरुवातको दिन देखि नै स्पीनोसाको एउटै भनाई थियो, “सम्मेलन निश्पक्ष र पारदर्शी रुपमा अघि बढाईने छ” । पहिलेका सम्मेलनका अनुभवहरुका कारण उहाँको सो भनाईमा त्यती सजिलै धेरैले विश्वास गरेनन् । विदेश मामीला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र धेरै बहुपक्षय सम्मेलनहरुको अनुभव हाँसिल गरिसकेकी स्पीनोसाका लागि क्यान्कुन सम्मेलनमा विकसित र विकासशील राष्ट्ररु बीचको खाडल पूरा गर्नु त्यति सजिलो भने थिएन । तर, सम्मेलनका सुरुवातमा भने झै, छलफलहरु परदर्शी तवरले अघि बढ्यो, केहि राष्ट्रहरुको मात्र विरोधको सामना गर्दे, क्यान्कुन सहमति, बहुपक्षिय छलफलहरुको विश्वासनीयतामा थप बल पु¥याउदै जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नयाँ आयाम दिन सम्भव भयो ।

 Posted by on December 20, 2010 at 4:39 pm