Jan 222014
 

The article was published on the Nagarik News (22 Jan, 2014)

विश्व वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका लागि भएका पहलमध्ये मुख्यतः सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनिरियोमा भएको पृथ्वी सम्मेलनबाट पारित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिको मुख्य उद्देश्य विश्व उष्णीकरणमा प्रमुख भूमिका रहेको मानव सृजित हरित गृह ग्यास (अर्थात् समग्रमा कार्बन) उत्सर्जनमा कटौती गर्नु थियो।

महासन्धिमा उल्लेख भएअनुसार हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने प्रमुख जिम्मेवारी विकसित राष्ट्रहरुको हुनेछ भने विकासोन्मुख राष्ट्रहरुका हकमा भने अर्थ र प्रविधि सहयोग प्राप्त गरेको खण्डमा मात्र यस्ता उत्सर्जन घटाउने क्रियाकलापमा संलग्न हुनेछन् भनिएको छ। महासन्धिमा सिद्धान्ततः कार्वन उत्सर्जन घटाउने भनिए तापनि कसले र कति मात्रामा घटाउने भन्नेबारे पछि हुने सहमतिहरुमा उल्लेख हुने भनिएको थियो। फलस्वरूप सन् १९९७ मा जापानको क्योटो सहरमा भएको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको तेस्रो सम्मेलनमा क्योटो प्रोटोकल पारित भयो। यो अनुमोदन गरेका विकसित राष्ट्रले पहिलो प्रतिबद्धता अवधि अनुरूप सन् २००८ देखि २०१२ सम्ममा सन् १९९० मा उनीहरुले गरेकोे उत्सर्जनभन्दा औसत५ प्रतिशतले कमी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। गत वर्ष कतारको दोहामा भएको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको अठारौं सम्मेलनले यो प्रोटोकोलका प्रावधानलाई अर्को आठ वर्षका लागि थप गर्दै दोस्रो प्रतिबद्धता अवधिमा सन् २०१३ देखि २०२० सम्म ती राष्ट्रले औसत् १८ प्रतिशतले कार्वन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने निर्णय गर्‍यो।

क्योटो प्रोटोकलका प्रावधान केही ठीक रहे तापनि यसले अधिकतम् कार्वन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुलाई समेट्न नसक्नु, समग्रमा कार्वन उत्सर्जन घटाउन खासै योगदान नहुनु र उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता गरेका राष्ट्रले प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाध्यकारी प्रावधान नहुनु यसका कमजोरी रहे। फलस्वरूप दोस्रो प्रतिबद्धता अवधिमा उत्सर्जन अलि बढी प्रतिशतले घटाउने भनिए तापनि त्यसको खासै अर्थ रहेन। तत्कालीन अवस्थामा अधिकतम् उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र जस्तै– अमेरिकाले क्योटो प्रोटोकल कहिल्यै अनुमोदन गरेन भने हाल अधिकतम् उत्सर्जन गर्ने चीन र भारत जस्ता द्रुत गतिमा विकास भइरहेका राष्ट्र यो प्रोटोकलको दायरामा पर्दैनन्। यो प्रोटोकलको यस्तो असफलतासँगं गत वर्ष जापान, रुस र क्यानडाले समेत यसबाट हात झिकेका छन्। यी क्रियाकलापको प्रत्यक्ष असर कार्वनको बजारमा देखियो जुन लगभग तहसनहस स्थितिमा छ।

क्योटो प्रोटोकलका यिनै कमजोरी सम्ााधान गर्दै महासन्धिको उद्देश्य पूर्णरूपमा पालना गर्ने हेतुले सन् २०११ म्ाा दक्षिण अफ्रिकाको डर्वान सहरमा भएको सम्मेलनबाट नयाँ सहमतिका लागि नयाँ थालनी गरियो। जसअनुरूप सन् २०१५ मा हुने महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २१ औं सम्मेलनले नयाँ सहमति गरी त्यसको कार्यान्वयन सन् २०२० बाट लागु हुने निर्णय गरियो। नयाँ हुने भनिएको सहमति सम्पूर्ण राष्ट्रलाई मान्य हुनेछ भनिए तापनि Continue reading »

Nov 232010
 

Published on Climate Action Network Int’l (CANI) Blog on October, 2010 

Hon. Gagan Thapa, CA member, Nepali CongressGlobal Climate Change talks and the process of constitution making in Nepal has several similarities. The agreement made in Bali, Indonesia (resulting in the Bali Action Plan) and the provision in the Interim Constitution of Nepal. Both the processes had similar mandates – two years for drafting a new agreement respectively on a fair, ambitious and binding outcome under the UNFCCC / a fair Constitution for the Nepali people. Both were delayed, brushing aside the high expectations and with very little hope for meeting timelines, one more year has been added for both discourses as we found to our dismay at the beginning of this year. Lack of trust among the countries in the Climate Change discussions and among Nepali political parties engaged in the drafting of the Constitution is hampering the negotiations on both ends, and there’s little hope that the negotiations/drafting will be complete within the revised-time frame. In this whole process, we, the Nepali Civil Society, are getting to see both the painful processes very closely.

Climate Change discussions peaked gradually after COP 13 held in Bali, Indonesia. Parties adopted the Bali Road Map as a two-year process to finalize a legally binding agreement in 2009 in Copenhagen. Continue reading »