The article was published on the Nagarik daily (25 Dec, 2014)
विकासको होडमा खनिज इन्धनको बढ्दो प्रयोग र वातावरणमा ह्रास पुर्याउने अन्य गतिविधिका कारण हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन हुनपुगेको छ। यसबाट पृथ्वीको औसत तापक्रममा बृद्धि भइरहेको वैज्ञानिक तथ्य धेरैअघि नै सार्वजनिक भइसकेको हो। हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी ल्याउन र खाद्यसुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै आर्थिक विकासलाई दिगो बनाइराख्ने उद्देश्यले सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धीमा हस्ताक्षर गरियो। महासन्धीमा उल्लेख भएअनुसार हरितगृह ग्यासको उत्पादन कटौती गर्ने र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी प्रमुखरूपमा विकसित राष्ट्रहरूको हुने व्यवस्था छ।
सन् १९९२ को खाका महासन्धी आफैमा बाध्यकारी नहुने भएकाले यसैमा उल्लेख भएअनुसार, पछि हुने पक्ष राष्ट्रको सम्मेलनले आवश्यक बाध्यात्मक सम्झौता, आर्थिक र प्राविधिक सहयोग जुटाउन संयन्त्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोहीअनुरूप सन् १९९७ मा विकसित राष्ट्रलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न बाध्य पार्ने क्योटो प्रोटोकल र सन् २०१० को क्यान्कुन सम्मेलनबाट आर्थिक र प्राविधिक संयन्त्र स्थापना गरियो।
क्मजोर कार्यान्वयन
आवश्यक व्यवस्था हुदाँहुदै पनि सम्मेलनले आशातीत सफलता प्राप्त गर्ननसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छर्लंग छ। क्योटो प्रोटोकलमा पहिले अमेरिकाले सहमति जनाए पनि उसको संसद्ले यस बाध्यात्मक सन्धीलाई अनुमोदन गरेन। त्यसताकाको प्रमुख हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र अमेरिकाले अनुमोदन नगरेसँगै यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न सुरु भइसकेको थियो। फलस्वरुप, सन् २०१२ मा क्यानडाले यस प्रोटोकलबाट हात झिक्नुका साथै, अस्टे्रलिया, जापान र रसियाले थप प्रतिबद्धता गर्नबाट पछि हटे। यसपछि प्रोटोकलको प्रभावकारिता अत्यन्त कम हुनगयो।
सन् २०१० मा स्थापना भएका आर्थिक र प्रविधि संयन्त्रहरू हालसम्म पनि व्यवस्थापकीय कार्यमा अल्झिनाले सोचेअनुरूप सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्। यस वर्षमात्र हरित जलवायु कोषमा झण्डै १० बिलियन अमेरिकी डलर Continue reading »