Dec 232015
 

The article was published on the Nagarik daily (23 Dec, 2015)

कोपनहेगन सम्मेलनपश्चात धर्मराएको संयुक्त राष्ट्र संघीय वार्ता प्रक्रियामा छ वर्षपश्चात नयाँ आयाम देखापरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत भइरहेका छलफलबाट पृथ्वीमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि र त्यसका असर समाधान गर्ने उपाय जटिल बन्दै गइरहेको अवस्थामा पेरिस सम्मेलनले सकारात्मक आशा जगाएको छ । यसमा आयोजक राष्ट्र फ्रान्सले अपनाएको पारदर्शी नीति र कूटनीतिक परिपक्वतालाई सराहना गर्नैपर्छ । यसो भनिरहँदा यो सहमति आफँैमा पूर्ण भने छैन । यसमा व्याख्या गरिएका अवधारणा र नियमित गर्नुपर्ने केही प्रावधानको कार्यान्वयनले नै यो सहमतिको प्रभावकारिता या सफलता मापन गर्नेछन् । त्यसैले पेरिस कति सफल रह्यो भन्ने विषय भविष्यमा विश्लेषण गर्दै जानुपर्छ ।

तापक्रम वृद्धिमा नियन्त्रण

औद्योगिकीकरणपश्चात वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासको अधिक उत्सर्जन भएकाले हालसम्म पृथ्वीको औसत तापक्रम लगभग ०.८५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइसकेको छ । बढ्दो तापक्रमलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्न यसअघि सहमति भएको भए तापनि यस पटक सो सहमतिबाट अघि बढ्दै तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्रीभन्दा निकै कम गरी १.५ डिग्री सेल्सियससम्ममा सीमित गर्न राष्ट्र सहमत भएका छन् । यसका लागि विकसित राष्ट्रहरुको अग्रसरतामा बाँकी सम्पूर्ण राष्ट्रले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने योजना नियमितरूपमा बुझाउँदै जानुपर्नेछ । यसरी बुझाइएको योजनाहरुको प्रभावकारिताका साथै विकासोन्मुख देशहरुले प्राप्त गर्ने सहयोगको अवस्थाबारे प्रत्येक पाँच वर्षमा समीक्षा गरी थप अग्रसरता लिन सूचित गरिने विषय पेरिस सहमतिका प्रावधानमा उल्लेख छ ।

को बढी जिम्मेवार ?

नयाँ सहमतिमा जानका लागि पेरिस सम्मेलनले झेल्नुपरेको अर्को जटिल विषय भनेको विकसित र रत गतिमा विकास भइरहेका विकासोन्मुख देशमध्ये कसले कति जिम्मेवारी लिने भन्ने थियो । हाल भारत र चीन सबैभन्दा अधिक हरित गृह उत्सर्जन गर्ने देशहरुको सूचीमा अग्रस्थानमा पर्छन् । वर्तमान अवस्थामा विकसित देशहरुले भन्दा विकासोन्मुख देशहरुले गर्ने कुल हरित गृह ग्यास उत्सर्जन धेरै छ । तर पनि विगतमा भएको उत्सर्जनको विश्लेषण गर्ने हो भने अझै पनि विकसित देशहरु धेरै जिम्मेवार रहेको अवस्था छ । Continue reading »

Dec 252014
 
The article was published on the Nagarik daily (25 Dec, 2014) 

विकासको होडमा खनिज इन्धनको बढ्दो प्रयोग र वातावरणमा ह्रास पुर्‍याउने अन्य गतिविधिका कारण हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन हुनपुगेको छ। यसबाट पृथ्वीको औसत तापक्रममा बृद्धि भइरहेको वैज्ञानिक तथ्य धेरैअघि नै सार्वजनिक भइसकेको हो। हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी ल्याउन र खाद्यसुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै आर्थिक विकासलाई दिगो बनाइराख्ने उद्देश्यले सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धीमा हस्ताक्षर गरियो। महासन्धीमा उल्लेख भएअनुसार हरितगृह ग्यासको उत्पादन कटौती गर्ने र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी प्रमुखरूपमा विकसित राष्ट्रहरूको हुने व्यवस्था छ।

Screen Shot 2014-12-25 at 12.12.04 PM
सन् १९९२ को खाका महासन्धी आफैमा बाध्यकारी नहुने भएकाले यसैमा उल्लेख भएअनुसार, पछि हुने पक्ष राष्ट्रको सम्मेलनले आवश्यक बाध्यात्मक सम्झौता, आर्थिक र प्राविधिक सहयोग जुटाउन संयन्त्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोहीअनुरूप सन् १९९७ मा विकसित राष्ट्रलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न बाध्य पार्ने क्योटो प्रोटोकल र सन् २०१० को क्यान्कुन सम्मेलनबाट आर्थिक र प्राविधिक संयन्त्र स्थापना गरियो।


क्मजोर कार्यान्वयन
आवश्यक व्यवस्था हुदाँहुदै पनि सम्मेलनले आशातीत सफलता प्राप्त गर्ननसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छर्लंग छ। क्योटो प्रोटोकलमा पहिले अमेरिकाले सहमति जनाए पनि उसको संसद्ले यस बाध्यात्मक सन्धीलाई अनुमोदन गरेन। त्यसताकाको प्रमुख हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र अमेरिकाले अनुमोदन नगरेसँगै यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न सुरु भइसकेको थियो। फलस्वरुप, सन् २०१२ मा क्यानडाले यस प्रोटोकलबाट हात झिक्नुका साथै, अस्टे्रलिया, जापान र रसियाले थप प्रतिबद्धता गर्नबाट पछि हटे। यसपछि प्रोटोकलको प्रभावकारिता अत्यन्त कम हुनगयो।

सन् २०१० मा स्थापना भएका आर्थिक र प्रविधि संयन्त्रहरू हालसम्म पनि व्यवस्थापकीय कार्यमा अल्झिनाले सोचेअनुरूप सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्। यस वर्षमात्र हरित जलवायु कोषमा झण्डै १० बिलियन अमेरिकी डलर Continue reading »

Feb 052011
 

 Published on: Sano Paila 02

For the quintillionth time, I’ve heard the senior negotiators saying that the real negotiations happen at mid night and decisions are taken after many people go to sleep. So my curiosity-saturated self decided to stay overnight during negotiations to observe what actually happens at night.Picture source: http://www.redbubble.com

I confess of my limited knowledge and understanding of issues during my participation in COP15 at Copenhagen. At that time, it was very difficult for me to trace the ongoing discussion on technology transfer. The meeting on the first day of the second week went quite long and all my colleagues had already left the venue. Because I was so resolute (and dare I say, excited) about experiencing the late night negotiations LIVE, I reluctantly ignored other tempting invitations for dinner and such outside the Bella center (the UNFCCC venue). The late night meeting ended without any conclusion, and it was then that I realized that it was already 3 am in the morning. As it was very cold outside, I decided to spend the remaining few hours until dawn inside the Bella Center, and thus, landed on a sofa. I didn’t have a clue when my eyelids evaded me and I fell asleep.

I was deep into my dreams when I was trudged back to reality by a stern voice of a tall dark UN security personnel, who, rather ruthlessly, reminded me that I had violated the security regulations by sleeping inside the UN premises. I wanted to reply back, respond, say something. But my half-sleepy, weary self was only waiting for him to disappear so that I could rest my eyes again. The same scene repeated for about three times, one can only imagine how irritated the security personnel had become at that moment! But before he came to wake me up for fourth time, I forced my sleepy fatigued self to stand up and rush for coffee machine!

Jan 052011
 
(L) Forest minister, Deepak Bohara, (C) Env Minister, Thakur P Sharma, (R) Member of NPC, Dinesh Devkota at COP16 of UNFCCC, Cancun Dec, 2010

Published on: Jalbayu Sarokar, CCNN newsletter January, 2011

वि.सं. २०४९ जेष्ठ ३० (सन् १९९२ जुन १२) को पृथ्वी सम्मेलनमा हस्ताक्षरका लागि खुला गरेको संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धिमा, त्यसै दिन सहमती जनाएको नेपालले लगभग दुई वर्ष पछि वि.सं. २०५१ बैशाख १९ (सन् १९९४, २ मे मा अनुमोदन ग¥यो । त्यस पछि पहिलो पटक वि.सं. २०५३ साल (सन् १९९६) मा स्वीजलल्याण्डको जेनेभामा भएको पक्ष राष्ट्रहरुको दोस्रो सम्मेलनमा, नेपालका तर्फबाट चार सदस्य प्रतिनिधी मण्डल, जसमा दुई प्राविधिक र दुई परराष्ट्र मामिलामा जानकारको समूहले सहभागीता जनाएको पाईन्छ । त्यस वेलाको नेपालको सहभागिता हेर्दा नेपालले जलवायु परिवर्तनको अन्तर्राष्ट्रिय छलफललाई प्रष्ट प्राविधिक विषयका साथै कुट्नैतिक महत्वले समेत हेरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस पछिका सम्मेलनहरुमा पातलिदै गएको नेपालको सहभागिता कहिले काँहि औपचारिकतामा मात्र सिमित भयो । सन् २००६ मा नाईरोवीमा भएको १२ औं सम्मेलनसम्म आईपुग्दा नेपाली प्रतिनिधी टोली सधै ४–५ जनामा सिमित थियो, त्यस पछि जुन तवरले अन्तर्राष्ट्रिय बृत्तमा जलवायु परिवर्तनको विषयले आधिपत्य छायो, नेपालमा पनि सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रमा यसको असरहरु देखिन थाले । फलस्वरुप सन् २००७ को अन्त्य तिर ईन्डोनेसियाको वालीमा भएको १३ औं सम्मेलनमा दशजना जतिको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले सहभागीता जनाए साथै त्यस पश्चात् नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विज्ञ समूह  LEG  र Continue reading »