Dec 232015
 

The article was published on the Nagarik daily (23 Dec, 2015)

कोपनहेगन सम्मेलनपश्चात धर्मराएको संयुक्त राष्ट्र संघीय वार्ता प्रक्रियामा छ वर्षपश्चात नयाँ आयाम देखापरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत भइरहेका छलफलबाट पृथ्वीमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि र त्यसका असर समाधान गर्ने उपाय जटिल बन्दै गइरहेको अवस्थामा पेरिस सम्मेलनले सकारात्मक आशा जगाएको छ । यसमा आयोजक राष्ट्र फ्रान्सले अपनाएको पारदर्शी नीति र कूटनीतिक परिपक्वतालाई सराहना गर्नैपर्छ । यसो भनिरहँदा यो सहमति आफँैमा पूर्ण भने छैन । यसमा व्याख्या गरिएका अवधारणा र नियमित गर्नुपर्ने केही प्रावधानको कार्यान्वयनले नै यो सहमतिको प्रभावकारिता या सफलता मापन गर्नेछन् । त्यसैले पेरिस कति सफल रह्यो भन्ने विषय भविष्यमा विश्लेषण गर्दै जानुपर्छ ।

तापक्रम वृद्धिमा नियन्त्रण

औद्योगिकीकरणपश्चात वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासको अधिक उत्सर्जन भएकाले हालसम्म पृथ्वीको औसत तापक्रम लगभग ०.८५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइसकेको छ । बढ्दो तापक्रमलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्न यसअघि सहमति भएको भए तापनि यस पटक सो सहमतिबाट अघि बढ्दै तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्रीभन्दा निकै कम गरी १.५ डिग्री सेल्सियससम्ममा सीमित गर्न राष्ट्र सहमत भएका छन् । यसका लागि विकसित राष्ट्रहरुको अग्रसरतामा बाँकी सम्पूर्ण राष्ट्रले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने योजना नियमितरूपमा बुझाउँदै जानुपर्नेछ । यसरी बुझाइएको योजनाहरुको प्रभावकारिताका साथै विकासोन्मुख देशहरुले प्राप्त गर्ने सहयोगको अवस्थाबारे प्रत्येक पाँच वर्षमा समीक्षा गरी थप अग्रसरता लिन सूचित गरिने विषय पेरिस सहमतिका प्रावधानमा उल्लेख छ ।

को बढी जिम्मेवार ?

नयाँ सहमतिमा जानका लागि पेरिस सम्मेलनले झेल्नुपरेको अर्को जटिल विषय भनेको विकसित र रत गतिमा विकास भइरहेका विकासोन्मुख देशमध्ये कसले कति जिम्मेवारी लिने भन्ने थियो । हाल भारत र चीन सबैभन्दा अधिक हरित गृह उत्सर्जन गर्ने देशहरुको सूचीमा अग्रस्थानमा पर्छन् । वर्तमान अवस्थामा विकसित देशहरुले भन्दा विकासोन्मुख देशहरुले गर्ने कुल हरित गृह ग्यास उत्सर्जन धेरै छ । तर पनि विगतमा भएको उत्सर्जनको विश्लेषण गर्ने हो भने अझै पनि विकसित देशहरु धेरै जिम्मेवार रहेको अवस्था छ । Continue reading »