Manjeet

Dec 232015
 

The article was published on the Nagarik daily (23 Dec, 2015)

कोपनहेगन सम्मेलनपश्चात धर्मराएको संयुक्त राष्ट्र संघीय वार्ता प्रक्रियामा छ वर्षपश्चात नयाँ आयाम देखापरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत भइरहेका छलफलबाट पृथ्वीमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि र त्यसका असर समाधान गर्ने उपाय जटिल बन्दै गइरहेको अवस्थामा पेरिस सम्मेलनले सकारात्मक आशा जगाएको छ । यसमा आयोजक राष्ट्र फ्रान्सले अपनाएको पारदर्शी नीति र कूटनीतिक परिपक्वतालाई सराहना गर्नैपर्छ । यसो भनिरहँदा यो सहमति आफँैमा पूर्ण भने छैन । यसमा व्याख्या गरिएका अवधारणा र नियमित गर्नुपर्ने केही प्रावधानको कार्यान्वयनले नै यो सहमतिको प्रभावकारिता या सफलता मापन गर्नेछन् । त्यसैले पेरिस कति सफल रह्यो भन्ने विषय भविष्यमा विश्लेषण गर्दै जानुपर्छ ।

तापक्रम वृद्धिमा नियन्त्रण

औद्योगिकीकरणपश्चात वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासको अधिक उत्सर्जन भएकाले हालसम्म पृथ्वीको औसत तापक्रम लगभग ०.८५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइसकेको छ । बढ्दो तापक्रमलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्न यसअघि सहमति भएको भए तापनि यस पटक सो सहमतिबाट अघि बढ्दै तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्रीभन्दा निकै कम गरी १.५ डिग्री सेल्सियससम्ममा सीमित गर्न राष्ट्र सहमत भएका छन् । यसका लागि विकसित राष्ट्रहरुको अग्रसरतामा बाँकी सम्पूर्ण राष्ट्रले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने योजना नियमितरूपमा बुझाउँदै जानुपर्नेछ । यसरी बुझाइएको योजनाहरुको प्रभावकारिताका साथै विकासोन्मुख देशहरुले प्राप्त गर्ने सहयोगको अवस्थाबारे प्रत्येक पाँच वर्षमा समीक्षा गरी थप अग्रसरता लिन सूचित गरिने विषय पेरिस सहमतिका प्रावधानमा उल्लेख छ । Continue reading »

Dec 132015
 

Radio interview on SBS Australia
13 December 2015

पेरिस सम्झौता – नेपालको लागि राम्रो?
The Paris agreement has been described as a historical achievement by the global community in reducing the impacts of climate change. Manjeet Dhakal was one of the members of the Nepali team involved in negotiations at the conference and he spoke …

(जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि राष्ट्रसंघिय सम्मेलनमा सहभागी नेपाली बार्ता टोलिका सदस्य मन्जीत ढकाल उक्त एतिहासिक भनिएको सम्झौता बाट नेपाललाई हुनसक्ने फाइदा बारे बताउंदै। )

 Posted by on December 13, 2015 at 12:11 pm
Dec 252014
 
The article was published on the Nagarik daily (25 Dec, 2014) 

विकासको होडमा खनिज इन्धनको बढ्दो प्रयोग र वातावरणमा ह्रास पुर्‍याउने अन्य गतिविधिका कारण हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन हुनपुगेको छ। यसबाट पृथ्वीको औसत तापक्रममा बृद्धि भइरहेको वैज्ञानिक तथ्य धेरैअघि नै सार्वजनिक भइसकेको हो। हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी ल्याउन र खाद्यसुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै आर्थिक विकासलाई दिगो बनाइराख्ने उद्देश्यले सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धीमा हस्ताक्षर गरियो। महासन्धीमा उल्लेख भएअनुसार हरितगृह ग्यासको उत्पादन कटौती गर्ने र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी प्रमुखरूपमा विकसित राष्ट्रहरूको हुने व्यवस्था छ।

Screen Shot 2014-12-25 at 12.12.04 PM
सन् १९९२ को खाका महासन्धी आफैमा बाध्यकारी नहुने भएकाले यसैमा उल्लेख भएअनुसार, पछि हुने पक्ष राष्ट्रको सम्मेलनले आवश्यक बाध्यात्मक सम्झौता, आर्थिक र प्राविधिक सहयोग जुटाउन संयन्त्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोहीअनुरूप सन् १९९७ मा विकसित राष्ट्रलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न बाध्य पार्ने क्योटो प्रोटोकल र सन् २०१० को क्यान्कुन सम्मेलनबाट आर्थिक र प्राविधिक संयन्त्र स्थापना गरियो।


क्मजोर कार्यान्वयन
आवश्यक व्यवस्था हुदाँहुदै पनि सम्मेलनले आशातीत सफलता प्राप्त गर्ननसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छर्लंग छ। क्योटो प्रोटोकलमा पहिले अमेरिकाले सहमति जनाए पनि उसको संसद्ले यस बाध्यात्मक सन्धीलाई अनुमोदन गरेन। त्यसताकाको प्रमुख हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र अमेरिकाले अनुमोदन नगरेसँगै यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न सुरु भइसकेको थियो। फलस्वरुप, सन् २०१२ मा क्यानडाले यस प्रोटोकलबाट हात झिक्नुका साथै, अस्टे्रलिया, जापान र रसियाले थप प्रतिबद्धता गर्नबाट पछि हटे। यसपछि प्रोटोकलको प्रभावकारिता अत्यन्त कम हुनगयो।

सन् २०१० मा स्थापना भएका आर्थिक र प्रविधि संयन्त्रहरू हालसम्म पनि व्यवस्थापकीय कार्यमा अल्झिनाले सोचेअनुरूप सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्। यस वर्षमात्र हरित जलवायु कोषमा झण्डै १० बिलियन अमेरिकी डलर Continue reading »

Dec 162014
 

This Article was published on Haka Haki Mangshir issue

राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न अहिलेसम्म भएका पहल पर्याप्त छैनन् । यसका साथै भएका कार्यक्रम तथा नीति पनि समन्वय र अनुगमनको अभावमा उपलब्धिमूलक हुन सकिरहेका छैनन् ।

एउटा स्वस्थ्य मानिसले औसत प्रतिमिनेट १२ पटकसम्म सास फेर्छ । त्यसक्रममा उसले लगभग ६ लिटर हावा प्रयोग गर्छ । यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, बाँच्नका लागि हावा कति आवश्यक छ ? भनिन्छ, खाना नखाई मानिस तीन हप्तासम्म र पानी नपिइ २–३ दिनसम्म बाँच्न सक्छ । तर, हावाबिना ३ मिनेटभन्दा बढी बाँच्न गाह्रो हुन्छ ।

हामीले सास फेर्ने हावामा सामान्य आँखाले देख्न सकिने र नसकिने धुलोका अनेकन कण हुन्छन् । ती मध्ये केही हानिकारक हुन्छन् त केही असर नगर्ने किसिमका पनि हुन्छन् । हावामा यसरी हानिकारक धुलोका कणको मिसावट भई हुने वायु प्रदूषणबाट राजधानी काठमाडौंै अछुतो नरहेको सर्वविदितै छ । काठमाडौंैमा गरिएका अध्ययन मनन गर्दा, यहाँ विशेषगरी रासायनिक वा अन्य किसिमका प्रदूषणभन्दा पनि सडक, सवारी र कलकारखानाबाट निस्कने धुवाँ र धुलोको समस्या टड्कारो देखिन्छ ।

सडक धुलाम्ये भएको बेला होस् या कुनै कलकाखानाबाट निस्कने धुवाँको मुस्लो, हामी ‘ओहो, कति धेरै प्रदूषित भएको’ भन्छौं । Continue reading »

Jul 292014
 

The article was published on the Nagarik daily (29 July, 2014)

हरेक वर्षझैं, यस आर्थिक वर्षको बजेट पनि संसदमा प्रस्तुत भयो। बजेट प्रस्तुतिसँगै यसका सवल तथा कमजोर पक्षबारे ससंदभित्र र बाहिर अनेकन छलफल तथा टीकाटिप्पणी भए। नवीकरणीय ऊर्जाका केही पक्षमा बाहेक वातावरणीय व्यवस्थापनका अन्य महत्वपूर्ण पक्षले बजेटमा साथै अधिकांश छलफलमा यथोचित स्थान पाएनन्।

विकास निर्माणका योजना तर्जुमा गर्दा होस् वा कार्यान्वयन गर्दा, वातावरणीय पक्षहरु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। वातावरणीय पक्षहरुलाई ख्याल नगरी बनाइने योजना दूरगामी हँुदैनन् र यसले दिगो विकासको लक्ष्यसमेत अवलम्बन गर्न सक्तैन। विकास निर्माणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वातावरणीय पक्षहरुबारे छलफल गर्नु भनेको विकास विरोधी नभई ती कार्यक्रमलाई दिगो र जनमुखी बनाउने प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

वातावरणीय विनासले आर्थिक क्षेत्रलाई के कति हदसम्म असर गर्न सक्छ भनेर अनेकौं अध्ययनमा प्रकाश पारेको छ। सन् २००९ मा नेपाल स्वास्थ्य अध्ययन परिषद्ले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा वातावरणीय प्रदूषणका कारण वार्षिक १९२६ बालबालिकाको अकालमै मृत्यु हुने गरेको छ। त्यस्तै, विश्व बैङ्कमार्फत सन् २०१२ मा भएकोे अर्को अध्ययनअनुसार, काठमाडांै र ललितपुरमा वायु प्रदूषणको स्तर राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मात्रै हुने हो भने पनि मात्र वार्षिक लगभग ३३ अरब रुपियाँसम्म बचत गर्न सकिन्छ। साथै, स्वच्छ ऊर्जा नेपालले केही समयअघि गरेको अध्ययन अनुसार काठमाडांैमा मात्र हावामा भएका धुलोका कणहरुको मात्रा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुने हो भने १ लाख ५० हजार जति बालबालिका र वृद्धलाई लाग्ने श्वास/प्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट बचाउन सकिन्छ।

प्रस्तुत बजेटमा मानव स्वास्थ्य साथै सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रलाई समेत गम्भीर असर पुर्‍याउने वातावरण विनासका अधिकांश विषयबारे यथोचित सम्बोधन नगरिएको पाइयो। वायु प्रदूषण, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुमा बजेट मौन छ। लाग्छ, हाम्रा लागि यी समस्या नै होइनन्। आंशिकरूपमा बजेटले नविीकरणीय ऊर्जा, वन विनास र अन्य केही विषयबारे समेट्न खोजेको देखिन्छ। साथै, बजेटले तीन वर्षभित्रमा प्रत्येक घरलाई धुवाँमुक्त उज्यालो घर बनाउने संकल्प लिएको छ। यो कार्यक्रम स्वागतयोग्य भए पनि चुनौतीपूर्ण छ। यसै कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख २५ हजार सौर्य विद्युत् प्रणाली, ८ लाख सुधारिएको चुलो, १ हजार सौर्य कुकर, २०० सौर्य सिँचाइ पम्प र ५० हजार घरायसी वायोग्याँस प्लान्ट प्रबर्द्धन गर्ने भनिएको छ। कार्यान्वयन पक्ष हेर्ने हो भने प्रश्न उठ्छ, के नेपालका सबै घरलाई धुवाँमुक्त र उज्यालो बनाउन उल्लिखित योजना पर्याप्त छन् त?

काठमाडौं जस्ता सहरलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर छुट्टै मन्त्रालयसमेत स्थापना भयो, अनेकौं अध्ययन भए र प्रतिवेदनसमेत तयार पारिए। काठमाडांैकै लागि भनेर काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणसमेत स्थापना गरियो। तर समस्या भने जहाँको त्यहीँ छ। यसका लागि महानगरपालिकाको मात्र उदाहरण लिने हो भने पनि समस्या छर्लङ्ग हुन्छ। यहाँको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा मात्र वार्षिक लगभग ४ करोड भन्दा बढी खर्च हुन्छ। Continue reading »

Jan 222014
 

The article was published on the Nagarik News (22 Jan, 2014)

विश्व वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका लागि भएका पहलमध्ये मुख्यतः सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनिरियोमा भएको पृथ्वी सम्मेलनबाट पारित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिको मुख्य उद्देश्य विश्व उष्णीकरणमा प्रमुख भूमिका रहेको मानव सृजित हरित गृह ग्यास (अर्थात् समग्रमा कार्बन) उत्सर्जनमा कटौती गर्नु थियो।

महासन्धिमा उल्लेख भएअनुसार हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने प्रमुख जिम्मेवारी विकसित राष्ट्रहरुको हुनेछ भने विकासोन्मुख राष्ट्रहरुका हकमा भने अर्थ र प्रविधि सहयोग प्राप्त गरेको खण्डमा मात्र यस्ता उत्सर्जन घटाउने क्रियाकलापमा संलग्न हुनेछन् भनिएको छ। महासन्धिमा सिद्धान्ततः कार्वन उत्सर्जन घटाउने भनिए तापनि कसले र कति मात्रामा घटाउने भन्नेबारे पछि हुने सहमतिहरुमा उल्लेख हुने भनिएको थियो। फलस्वरूप सन् १९९७ मा जापानको क्योटो सहरमा भएको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको तेस्रो सम्मेलनमा क्योटो प्रोटोकल पारित भयो। यो अनुमोदन गरेका विकसित राष्ट्रले पहिलो प्रतिबद्धता अवधि अनुरूप सन् २००८ देखि २०१२ सम्ममा सन् १९९० मा उनीहरुले गरेकोे उत्सर्जनभन्दा औसत५ प्रतिशतले कमी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। गत वर्ष कतारको दोहामा भएको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको अठारौं सम्मेलनले यो प्रोटोकोलका प्रावधानलाई अर्को आठ वर्षका लागि थप गर्दै दोस्रो प्रतिबद्धता अवधिमा सन् २०१३ देखि २०२० सम्म ती राष्ट्रले औसत् १८ प्रतिशतले कार्वन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने निर्णय गर्‍यो।

क्योटो प्रोटोकलका प्रावधान केही ठीक रहे तापनि यसले अधिकतम् कार्वन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुलाई समेट्न नसक्नु, समग्रमा कार्वन उत्सर्जन घटाउन खासै योगदान नहुनु र उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता गरेका राष्ट्रले प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाध्यकारी प्रावधान नहुनु यसका कमजोरी रहे। फलस्वरूप दोस्रो प्रतिबद्धता अवधिमा उत्सर्जन अलि बढी प्रतिशतले घटाउने भनिए तापनि त्यसको खासै अर्थ रहेन। तत्कालीन अवस्थामा अधिकतम् उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र जस्तै– अमेरिकाले क्योटो प्रोटोकल कहिल्यै अनुमोदन गरेन भने हाल अधिकतम् उत्सर्जन गर्ने चीन र भारत जस्ता द्रुत गतिमा विकास भइरहेका राष्ट्र यो प्रोटोकलको दायरामा पर्दैनन्। यो प्रोटोकलको यस्तो असफलतासँगं गत वर्ष जापान, रुस र क्यानडाले समेत यसबाट हात झिकेका छन्। यी क्रियाकलापको प्रत्यक्ष असर कार्वनको बजारमा देखियो जुन लगभग तहसनहस स्थितिमा छ।

क्योटो प्रोटोकलका यिनै कमजोरी सम्ााधान गर्दै महासन्धिको उद्देश्य पूर्णरूपमा पालना गर्ने हेतुले सन् २०११ म्ाा दक्षिण अफ्रिकाको डर्वान सहरमा भएको सम्मेलनबाट नयाँ सहमतिका लागि नयाँ थालनी गरियो। जसअनुरूप सन् २०१५ मा हुने महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २१ औं सम्मेलनले नयाँ सहमति गरी त्यसको कार्यान्वयन सन् २०२० बाट लागु हुने निर्णय गरियो। नयाँ हुने भनिएको सहमति सम्पूर्ण राष्ट्रलाई मान्य हुनेछ भनिए तापनि Continue reading »