Dec 232015
 

The article was published on the Nagarik daily (23 Dec, 2015)

कोपनहेगन सम्मेलनपश्चात धर्मराएको संयुक्त राष्ट्र संघीय वार्ता प्रक्रियामा छ वर्षपश्चात नयाँ आयाम देखापरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत भइरहेका छलफलबाट पृथ्वीमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि र त्यसका असर समाधान गर्ने उपाय जटिल बन्दै गइरहेको अवस्थामा पेरिस सम्मेलनले सकारात्मक आशा जगाएको छ । यसमा आयोजक राष्ट्र फ्रान्सले अपनाएको पारदर्शी नीति र कूटनीतिक परिपक्वतालाई सराहना गर्नैपर्छ । यसो भनिरहँदा यो सहमति आफँैमा पूर्ण भने छैन । यसमा व्याख्या गरिएका अवधारणा र नियमित गर्नुपर्ने केही प्रावधानको कार्यान्वयनले नै यो सहमतिको प्रभावकारिता या सफलता मापन गर्नेछन् । त्यसैले पेरिस कति सफल रह्यो भन्ने विषय भविष्यमा विश्लेषण गर्दै जानुपर्छ ।

तापक्रम वृद्धिमा नियन्त्रण

औद्योगिकीकरणपश्चात वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासको अधिक उत्सर्जन भएकाले हालसम्म पृथ्वीको औसत तापक्रम लगभग ०.८५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइसकेको छ । बढ्दो तापक्रमलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्न यसअघि सहमति भएको भए तापनि यस पटक सो सहमतिबाट अघि बढ्दै तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्रीभन्दा निकै कम गरी १.५ डिग्री सेल्सियससम्ममा सीमित गर्न राष्ट्र सहमत भएका छन् । यसका लागि विकसित राष्ट्रहरुको अग्रसरतामा बाँकी सम्पूर्ण राष्ट्रले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने योजना नियमितरूपमा बुझाउँदै जानुपर्नेछ । यसरी बुझाइएको योजनाहरुको प्रभावकारिताका साथै विकासोन्मुख देशहरुले प्राप्त गर्ने सहयोगको अवस्थाबारे प्रत्येक पाँच वर्षमा समीक्षा गरी थप अग्रसरता लिन सूचित गरिने विषय पेरिस सहमतिका प्रावधानमा उल्लेख छ । Continue reading »

Dec 132015
 

Radio interview on SBS Australia
13 December 2015

पेरिस सम्झौता – नेपालको लागि राम्रो?
The Paris agreement has been described as a historical achievement by the global community in reducing the impacts of climate change. Manjeet Dhakal was one of the members of the Nepali team involved in negotiations at the conference and he spoke …

(जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि राष्ट्रसंघिय सम्मेलनमा सहभागी नेपाली बार्ता टोलिका सदस्य मन्जीत ढकाल उक्त एतिहासिक भनिएको सम्झौता बाट नेपाललाई हुनसक्ने फाइदा बारे बताउंदै। )

 Posted by on December 13, 2015 at 12:11 pm
Dec 252014
 
The article was published on the Nagarik daily (25 Dec, 2014) 

विकासको होडमा खनिज इन्धनको बढ्दो प्रयोग र वातावरणमा ह्रास पुर्‍याउने अन्य गतिविधिका कारण हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन हुनपुगेको छ। यसबाट पृथ्वीको औसत तापक्रममा बृद्धि भइरहेको वैज्ञानिक तथ्य धेरैअघि नै सार्वजनिक भइसकेको हो। हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी ल्याउन र खाद्यसुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै आर्थिक विकासलाई दिगो बनाइराख्ने उद्देश्यले सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धीमा हस्ताक्षर गरियो। महासन्धीमा उल्लेख भएअनुसार हरितगृह ग्यासको उत्पादन कटौती गर्ने र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी प्रमुखरूपमा विकसित राष्ट्रहरूको हुने व्यवस्था छ।

Screen Shot 2014-12-25 at 12.12.04 PM
सन् १९९२ को खाका महासन्धी आफैमा बाध्यकारी नहुने भएकाले यसैमा उल्लेख भएअनुसार, पछि हुने पक्ष राष्ट्रको सम्मेलनले आवश्यक बाध्यात्मक सम्झौता, आर्थिक र प्राविधिक सहयोग जुटाउन संयन्त्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोहीअनुरूप सन् १९९७ मा विकसित राष्ट्रलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न बाध्य पार्ने क्योटो प्रोटोकल र सन् २०१० को क्यान्कुन सम्मेलनबाट आर्थिक र प्राविधिक संयन्त्र स्थापना गरियो।


क्मजोर कार्यान्वयन
आवश्यक व्यवस्था हुदाँहुदै पनि सम्मेलनले आशातीत सफलता प्राप्त गर्ननसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छर्लंग छ। क्योटो प्रोटोकलमा पहिले अमेरिकाले सहमति जनाए पनि उसको संसद्ले यस बाध्यात्मक सन्धीलाई अनुमोदन गरेन। त्यसताकाको प्रमुख हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र अमेरिकाले अनुमोदन नगरेसँगै यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न सुरु भइसकेको थियो। फलस्वरुप, सन् २०१२ मा क्यानडाले यस प्रोटोकलबाट हात झिक्नुका साथै, अस्टे्रलिया, जापान र रसियाले थप प्रतिबद्धता गर्नबाट पछि हटे। यसपछि प्रोटोकलको प्रभावकारिता अत्यन्त कम हुनगयो।

सन् २०१० मा स्थापना भएका आर्थिक र प्रविधि संयन्त्रहरू हालसम्म पनि व्यवस्थापकीय कार्यमा अल्झिनाले सोचेअनुरूप सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्। यस वर्षमात्र हरित जलवायु कोषमा झण्डै १० बिलियन अमेरिकी डलर Continue reading »

Dec 162014
 
काठमाडौंमा वायु प्रदूषण

This Article was published on Haka Haki Mangshir issue राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न अहिलेसम्म भएका पहल पर्याप्त छैनन् । यसका साथै भएका कार्यक्रम तथा नीति पनि समन्वय र अनुगमनको अभावमा उपलब्धिमूलक हुन सकिरहेका छैनन् । एउटा स्वस्थ्य मानिसले औसत प्रतिमिनेट १२ पटकसम्म सास फेर्छ । त्यसक्रममा उसले लगभग ६ लिटर हावा प्रयोग गर्छ । यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, बाँच्नका […]

Jul 292014
 
बजेटको भागबन्डामा वातावरण

The article was published on the Nagarik daily (29 July, 2014) हरेक वर्षझैं, यस आर्थिक वर्षको बजेट पनि संसदमा प्रस्तुत भयो। बजेट प्रस्तुतिसँगै यसका सवल तथा कमजोर पक्षबारे ससंदभित्र र बाहिर अनेकन छलफल तथा टीकाटिप्पणी भए। नवीकरणीय ऊर्जाका केही पक्षमा बाहेक वातावरणीय व्यवस्थापनका अन्य महत्वपूर्ण पक्षले बजेटमा साथै अधिकांश छलफलमा यथोचित स्थान पाएनन्। विकास निर्माणका योजना तर्जुमा गर्दा होस् […]

Jan 222014
 
समाधान पहिल्याउँदै जलवायु वार्ता

The article was published on the Nagarik News (22 Jan, 2014) विश्व वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका लागि भएका पहलमध्ये मुख्यतः सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनिरियोमा भएको पृथ्वी सम्मेलनबाट पारित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिको मुख्य उद्देश्य विश्व उष्णीकरणमा प्रमुख भूमिका रहेको मानव सृजित हरित गृह ग्यास (अर्थात् समग्रमा कार्बन) उत्सर्जनमा कटौती […]