The article was published on the Nagarik daily (29 July, 2014)
हरेक वर्षझैं, यस आर्थिक वर्षको बजेट पनि संसदमा प्रस्तुत भयो। बजेट प्रस्तुतिसँगै यसका सवल तथा कमजोर पक्षबारे ससंदभित्र र बाहिर अनेकन छलफल तथा टीकाटिप्पणी भए। नवीकरणीय ऊर्जाका केही पक्षमा बाहेक वातावरणीय व्यवस्थापनका अन्य महत्वपूर्ण पक्षले बजेटमा साथै अधिकांश छलफलमा यथोचित स्थान पाएनन्।
विकास निर्माणका योजना तर्जुमा गर्दा होस् वा कार्यान्वयन गर्दा, वातावरणीय पक्षहरु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। वातावरणीय पक्षहरुलाई ख्याल नगरी बनाइने योजना दूरगामी हँुदैनन् र यसले दिगो विकासको लक्ष्यसमेत अवलम्बन गर्न सक्तैन। विकास निर्माणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वातावरणीय पक्षहरुबारे छलफल गर्नु भनेको विकास विरोधी नभई ती कार्यक्रमलाई दिगो र जनमुखी बनाउने प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
वातावरणीय विनासले आर्थिक क्षेत्रलाई के कति हदसम्म असर गर्न सक्छ भनेर अनेकौं अध्ययनमा प्रकाश पारेको छ। सन् २००९ मा नेपाल स्वास्थ्य अध्ययन परिषद्ले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा वातावरणीय प्रदूषणका कारण वार्षिक १९२६ बालबालिकाको अकालमै मृत्यु हुने गरेको छ। त्यस्तै, विश्व बैङ्कमार्फत सन् २०१२ मा भएकोे अर्को अध्ययनअनुसार, काठमाडांै र ललितपुरमा वायु प्रदूषणको स्तर राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मात्रै हुने हो भने पनि मात्र वार्षिक लगभग ३३ अरब रुपियाँसम्म बचत गर्न सकिन्छ। साथै, स्वच्छ ऊर्जा नेपालले केही समयअघि गरेको अध्ययन अनुसार काठमाडांैमा मात्र हावामा भएका धुलोका कणहरुको मात्रा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुने हो भने १ लाख ५० हजार जति बालबालिका र वृद्धलाई लाग्ने श्वास/प्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट बचाउन सकिन्छ।
प्रस्तुत बजेटमा मानव स्वास्थ्य साथै सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रलाई समेत गम्भीर असर पुर्याउने वातावरण विनासका अधिकांश विषयबारे यथोचित सम्बोधन नगरिएको पाइयो। वायु प्रदूषण, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुमा बजेट मौन छ। लाग्छ, हाम्रा लागि यी समस्या नै होइनन्। आंशिकरूपमा बजेटले नविीकरणीय ऊर्जा, वन विनास र अन्य केही विषयबारे समेट्न खोजेको देखिन्छ। साथै, बजेटले तीन वर्षभित्रमा प्रत्येक घरलाई धुवाँमुक्त उज्यालो घर बनाउने संकल्प लिएको छ। यो कार्यक्रम स्वागतयोग्य भए पनि चुनौतीपूर्ण छ। यसै कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख २५ हजार सौर्य विद्युत् प्रणाली, ८ लाख सुधारिएको चुलो, १ हजार सौर्य कुकर, २०० सौर्य सिँचाइ पम्प र ५० हजार घरायसी वायोग्याँस प्लान्ट प्रबर्द्धन गर्ने भनिएको छ। कार्यान्वयन पक्ष हेर्ने हो भने प्रश्न उठ्छ, के नेपालका सबै घरलाई धुवाँमुक्त र उज्यालो बनाउन उल्लिखित योजना पर्याप्त छन् त?
काठमाडौं जस्ता सहरलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर छुट्टै मन्त्रालयसमेत स्थापना भयो, अनेकौं अध्ययन भए र प्रतिवेदनसमेत तयार पारिए। काठमाडांैकै लागि भनेर काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणसमेत स्थापना गरियो। तर समस्या भने जहाँको त्यहीँ छ। यसका लागि महानगरपालिकाको मात्र उदाहरण लिने हो भने पनि समस्या छर्लङ्ग हुन्छ। यहाँको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा मात्र वार्षिक लगभग ४ करोड भन्दा बढी खर्च हुन्छ। Continue reading »